ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਰੀਜ਼ਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਐਸ. 2.0 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 529 ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਓਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ.) ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 213 ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 90 ਮੁਖ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 97,413 ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022-2024 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਬੱਡੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵੈ/ਗਰੁੱਪ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 29,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 19,523 ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਟਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1247 ਡਰੋਨ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 417 ਡਰੋਨ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 552 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਿਰਫ 12 ਜੈਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 1/5 ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ 4/5 ਹਿੱਸਾ ਜੈਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਜੈਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
