ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ (ਅੰਬਾਲਾ) ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ (ਜੀਂਦ) ’ਤੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਝੂਠੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 24 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 24 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 14 ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 10 ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 24 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਨਾਈਜਰਸੀਡ, ਸੈਫਲਾਵਰ, ਜੌਂ, ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਜੂਟ, ਕੋਪੜਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗ, ਝੋਨਾ, ਬਾਜਰਾ, ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੂੰਗ, ਉੜਦ, ਅਰਹਰ, ਤਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਪਾਹ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਕਣਕ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਛੋਲੇ, ਦਾਲ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.), ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.), ਜੂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਜੇ. ਸੀ. ਆਈ.), ਸੈਂਟਰਲ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ.), ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਨੈਫੇਡ) ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (NCCF) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਨਾਈਜਰਸੀਡ, ਸੈਫਲਾਵਰ, ਜੂਟ ਅਤੇ ਕੋਪਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19, 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੌਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ MSP ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਹਰ, ਉਰਦ, ਤਿਲ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਾਇਓਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਉਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦੇਗੀ।
