8th Pay Commission : ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲਗਭਗ 26 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ (ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ) ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (NC-JCM) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (NPS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ…
NC-JCM ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮੰਗੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ…
- ਐਕਸਪੇਸਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਤੇਖੋਲਡਰਸ ਕਲੋਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- 26 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ NPS ਦੀ ਬਜਾਏ OPS ਦੀ ਮੰਗ।
- “ਗੈਰ-ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਫੰਡਿਤ ਲਾਗਤ” ਵਾਕੰਸ਼ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ TOR ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 20% ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
NC-JCM ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ “ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਸਤਿਕਾਰ” ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ TOR ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਟੀਓਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਓਆਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।” ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
OR ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼…
- ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਮਾਯੋਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 5% ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ NPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
