24 ਫਰਵਰੀ, 2026-ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਸਿਟੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ, ਬੈਂਕਸ਼ਾਲ ਕੋਰਟ, ਹੁਗਲੀ ਦੀ ਚਿਨਸੁਰਾਹ ਅਦਾਲਤ, ਪੱਛਮੀ ਬਰਧਵਾਨ ਦੀਆਂ ਆਸਨਸੋਲ ਤੇ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਬਰਹਮਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਨਿਫਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਵਾਹ ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਸਨ।ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ’ (SIR) ਅਭਿਆਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 250 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੰਦਿਨੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪਿਊਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇਬਾਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਰਹੇ।
