ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਫਰਵਰੀ:ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਡੀ.ਐਮ) ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ, ਸੰਚਾਲਨ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ) ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(ਸੀ) ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਯਮ ਐਕਟ, 2016 (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 16 ਅਤੇ 31 ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ ਆਈ.ਈ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ/ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ.ਏ/2018/39371 ਮਿਤੀ 30 ਅਗਸਤ 2018) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਐਕਟ, 2009 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2016/2019 ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਮਾਨੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੈਧ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ” ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ।