ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਨਵੰਬਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਖਲਾ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 22% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 88% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੈ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਕਈ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਵਿਲੇਜ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਵਾਰਡ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ‘ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਫਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ‘ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡਬਾਲ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 35 ਨਵੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 35 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 385 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 20,000 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 27,000 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12,000 ਕੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5,700 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਲਮਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52,777 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ‘ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸਹੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਲਿਡ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 58% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2017-2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 2022-2026 ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 45% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 80% (4,812 ਵਿੱਚੋਂ 3,870 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ), 2023 ਵਿੱਚ 81%, 2024 ਵਿੱਚ 85%, 2025 ਵਿੱਚ 88% (7,373 ਵਿੱਚੋਂ 6,488 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ) ਅਤੇ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ 1,831 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,634 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ 89% ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 35 ਸਮਰਪਿਤ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 100% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਕੰਦੋਲਾ, ਭੋਲਾ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਰਾਣੋ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
