ਲੁਧਿਆਣਾ, 01 ਨਵੰਬਰ:
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਰੇਕ ਟਿੱਪਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਯੰਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੰਡਸਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੰਬਰ, ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਰੇਨੇਜ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
