ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ CBI ਨੂੰ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲ ’ਚ CBI ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ NDPS ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NCB ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? NCB ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕੇ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਜੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
CBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਟੀਮ ਕੋਲ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ NCB ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੀਮ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ CBI ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।
