ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 4.7 ਕਰੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ-ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 156.11 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ 37,294.68 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਭਗ 7.38 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 116.17 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਅਤੇ 28,171.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਰਾਸ਼ੀ 7.30 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ 1.52 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਲਈ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ 2 ਕਿਲੋ ਦਾਲ, 2 ਕਿਲੋ ਖੰਡ, 1 ਕਿਲੋ ਨਮਕ, 1 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਅਤੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ।ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੰਤਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਪਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਲ ਡੀਡ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 7.50 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 809.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 75 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 686.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 41 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 722.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 58 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ 33.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2025-26 ਵਿੱਚ 2.70 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 1.65 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 195.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 47,588 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ 242.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ 322 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 6.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 286 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 9.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਹਨ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲਾਲੜੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 11 ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਗਰਿੱਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 5.837 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।