ਬਠਿੰਡਾ , 17 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਣੀ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਤਬੀਰ ਕੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭਗਵਾਨਗੜ੍ਹ ( ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਾਲੀ) ਤਹਿਸੀਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਣ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ’ਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 85 ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਕਾਇਤ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ 11 ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ 85 ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ’ਚ ਰਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ । ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ’ਚ ਰਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱੱਝ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ । ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਰਾਜਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜਮ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੈਸਕੋ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਤਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਲਈ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
