ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ 3 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਵਿੱਚ ‘ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੇਵੈਂਜਿੰਗ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ’ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਲੁਧਿਆਣਾ, 23 ਜੂਨ:ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCSK) ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਚਤ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਜਸਵੀ ਅਲੰਕਾਰ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ADC) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਖਾ ਭਗਤ, ਏ਼ਡੀ਼ਸੀ਼ਪੀ਼ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. (SDM) ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਵਿੱਚ ‘ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੇਵੈਂਜਿੰਗ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਐਸ.ਸੀ. ਐਕਟ’ (SC Act) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 8.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ, ਈ.ਪੀ.ਐਫ. (EPF) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ 2022 ਬੈਚ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।