ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਫਰਵਰੀ, 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਡ-ਹਾਕ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ (Contempt) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?
ਅਦਾਲਤ UPSC ਵੱਲੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ DGP ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੋਗ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2018 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਸਤੰਬਰ 2006 ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਰਾਜ ਦਾ DGP UPSC ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ DGP ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ UPSC ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਰਾਜ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ; ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਾਂ ਐਡ-ਹਾਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।”UPSC ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਰੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ UPSC ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
