ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 14,500 ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1,021 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 583 ਡਰੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੀ 75 ਡਰੋਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਪਾਇਲਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹੀਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦ-ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਛਿੜਕਾਅ, ਮਾਪ-ਤੋਲ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਏਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਵੰਬਰ 2023 ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
