ਰਾਏਕੋਟ (ਲੁਧਿਆਣਾ), 22 ਜੁਲਾਈ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲਰ, ਰੇਕ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ, ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿੱਲ, ਆਰ.ਐਮ.ਬੀ ਪਲਾਓ, ਮਲਚਰ, ਸਟ੍ਰਾ ਚੋਪਰ, ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ, ਫਸਲ ਰੀਪਰ, ਰੋਟਰੀ ਸਲੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 600 ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2.58 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 16.50 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਯੂ.ਟੀ) ਡਾ. ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਾਣੀ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਰਾਏਕੋਟ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
