ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 24698 ਆਫ 2025 ਦਾ ਮਿਤੀ 25 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 42 ਤੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ, 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ, 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ 53 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
