ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਲਟੀਪਰਪਜ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 22-12-2015 ਨੂੰ ਆਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਕਰਮਚਾਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ।
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-6493538817626350&output=html&h=280&slotname=1206733639&adk=2832233045&adf=2885516167&pi=t.ma~as.1206733639&w=728&abgtt=6&fwrn=4&fwrnh=0&lmt=1754150202&rafmt=1&armr=3&format=728×280&url=https%3A%2F%2Fwww.babushahi.in%2Ffull-news.php%3Fid%3D306642%26headline%3D%25E0%25A8%25B9%25E0%25A8%25BE%25E0%25A8%2588%2520%25E0%25A8%2595%25E0%25A9%258B%25E0%25A8%25B0%25E0%25A8%259F%2520%25E0%25A8%2585%25E0%25A8%25A4%25E0%25A9%2587%2520%25E0%25A8%25B8%25E0%25A8%25BF%25E0%25A8%25B9%25E0%25A8%25A4%2520%25C2%25A0%25E0%25A8%25AE%25E0%25A9%25B0%25E0%25A8%25A4%25E0%25A8%25B0%25E0%25A9%2580%2520%25E0%25A8%25AA%25E0%25A9%25B0%25E0%25A8%259C%25E0%25A8%25BE%25E0%25A8%25AC%2520%25C2%25A0%25E0%25A8%25A6%25E0%25A9%2587%2520%25E0%25A8%25B9%25E0%25A9%2581%25E0%25A8%2595%25E0%25A8%25AE%25E0%25A8%25BE%25E0%25A8%2582%2520%25E0%25A8%25A6%25E0%25A9%2587%2520%25E0%25A8%25AC%25E0%25A8%25BE%25E0%25A8%25B5%25E0%25A8%259C%25E0%25A9%2582%25E0%25A8%25A6%2520%25E0%25A8%25B5%25E0%25A9%2580%2520%25E0%25A8%2595%25E0%25A9%25B0%25E0%25A8%259F%25E0%25A8%25B0%25E0%25A9%2588%25E0%25A8%2595%25E0%25A8%259F%2520%25E0%25A8%25AE%25E0%25A8%25B2%25E0%25A8%259F%25E0%25A9%2580%25E0%25A8%25AA%25E0%25A8%25B0%25E0%25A8%25AA%25E0%25A8%259C%2520%25E0%25A8%25AB%25E0%25A9%2580%25E0%25A8%25AE%25E0%25A9%2587%25E0%25A8%25B2%2520%25E0%25A8%25B5%25E0%25A8%25B0%25E0%25A8%2595%25E0%25A8%25B0%25E0%25A8%25BE%25E0%25A8%2582%2520%25E0%25A8%25A6%25E0%25A9%2587%2520%25E0%25A8%25B9%25E0%25A9%25B1%25E0%25A8%25A5%2520%25E0%25A8%2596%25E0%25A8%25BE%25E0%25A8%25B2%25E0%25A9%2580%2520-%2520%25E0%25A8%25B8%25E0%25A8%25B0%25E0%25A8%25AC%25E0%25A8%259C%25E0%25A9%2580%25E0%25A8%25A4%2520%25E0%25A8%2595%25E0%25A9%258C%25E0%25A8%25B0%2520%25C2%25A0&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMC4wLjAiLCJ4ODYiLCIiLCI5OS4wLjQ4NDQuODQiLG51bGwsMCxudWxsLCI2NCIsW1siIE5vdCBBO0JyYW5kIiwiOTkuMC4wLjAiXSxbIkNocm9taXVtIiwiOTkuMC40ODQ0Ljg0Il0sWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiOTkuMC40ODQ0Ljg0Il1dLDBd&dt=1754150202802&bpp=9&bdt=696&idt=-M&shv=r20250730&mjsv=m202507240101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Df220cd97a57849ae%3AT%3D1754149605%3ART%3D1754150164%3AS%3DALNI_Mb0__E9nySRSOjpBpEzVuhkSMh-kg&gpic=UID%3D00001174f292c9d9%3AT%3D1754149605%3ART%3D1754150164%3AS%3DALNI_MarClKMQ7NW2-ZDTm93k77utIYrRg&eo_id_str=ID%3D68909fd37cf4d00b%3AT%3D1754149605%3ART%3D1754150164%3AS%3DAA-AfjZjKbjY9EQmUHOGOY9nKJQZ&prev_fmts=0x0%2C728x280&nras=1&correlator=7299666425764&frm=20&pv=1&rplot=4&u_tz=-420&u_his=5&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=153&ady=1046&biw=1349&bih=625&scr_x=0&scr_y=54&eid=95362655%2C95366915%2C95366848%2C95359265%2C95367165%2C31092546%2C31089209&oid=2&pvsid=2258879533488179&tmod=1687699591&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.babushahi.in%2Ffull-news.php%3Fid%3D306642&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C625&vis=1&rsz=%7C%7CeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&bz=1&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&ifi=8&uci=a!8&btvi=2&fsb=1&dtd=22
ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਆਡਰਾਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇੰ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।ਪਰੂੰਤੂ ਅਫਸੋਸ਼ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੇ 16 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨ, ਐਚ, ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ!
ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ! ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਵਾਧੂ ਇੰਨਸੈਟਿਵ ਦੇਣਾ ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ANM ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ !
ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੁਆਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਡ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ! ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਇਸ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਲਟੀਪਰਪਜ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ (ਫੀਮੇਲ ) ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ! ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆ ਕਿਉੰਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ! ਦੂਜੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ !
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤਰੁੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ! ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੱਖਾ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ! ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੋਬਾਰਾ ਮਜਬੂਰਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ !
10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫਤਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੱਕੇ ਤੋਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
