ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2025: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕਪਾਲ (Lokpal) ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੱਤ ਲਗਜ਼ਰੀ BMW ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ‘ਲੋਕਪਾਲ’ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਸ਼ੌਕਪਾਲ’ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
1. ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ: ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
2. ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ BMW 3 Series 330Li M Sport (ਲੌਂਗ ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ) ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 7 ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
3. ਲਾਗਤ: ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 69.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
4. ਉਪਯੋਗ: ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਛੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏ ਹਮਲਾਵਰ: ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ:
1. ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ (ਕਾਂਗਰਸ): ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ (ਕਾਂਗਰਸ): ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਜੱਜਾਂ (Judges) ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ BMW ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?
3. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ (ਕਾਂਗਰਸ): ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “8703 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਸਿਰਫ 24 ਜਾਂਚਾਂ, 6 ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ (Prosecution Sanctions) ਅਤੇ ਹੁਣ BMW… ਇਹ ਸੰਸਥਾ ‘ਪੈਂਥਰ’ (Panther) ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ‘ਪੂਡਲ’ (Poodle) ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।”
4. ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ (ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ): ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 44.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 10% ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
5. ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਯੂ.ਬੀ.ਟੀ.): ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਦੇਸੀ’ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ?
ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ
1. ਮੁਫ਼ਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ: ਟੈਂਡਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਕਰੇਤਾ (Vendor) ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਜ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ (Safety Measures) ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਬੋਲੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ: ਬੋਲੀ (Bidding) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 6 ਨਵੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3. ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ: ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ (Earnest Money Deposit – EMD) ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
4. ਸਪਲਾਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
