ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 209.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਲਜ਼ ਫਾਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ (PM SHRI) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 233 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoE) ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬੋਰਡ (PAB) ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 233 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ “ਇਕ ਸਮਾਨ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਸਕੂਲੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮਿਸਾਲ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ 60:40 ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ 83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 119 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ-ਆਵਰਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵਰਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਚੈਲੇਂਜ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 59 ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ 174 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 5,300 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ।
ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 17-17, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 15, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 14-14, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ SAS ਨਗਰ ਦੇ 10-10, ਮਾਨਸਾ ਦੇ 9, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 8-8, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ 7, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ 6-6 ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਐੱਸ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਨਗਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 5-5 ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 27,360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ PM SHRI ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 14,500 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 1.30 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ/ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 2.25 ਕਰੋੜ ਤਕ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
