265 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਈਸੀ) ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 265 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਈਸੀ) ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਵਨ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਬੋਦਕਦੇਵ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਐਸਈਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ… ਨਿਊਯਾਰਕ ਈਸਟਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਨਿਯਮ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਸਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਅਜ਼ੂਰ ਪਾਵਰ ਗਲੋਬਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 265 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 2236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਯਾਨੀ ਅਜ਼ੂਰ ਪਾਵਰ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ, ਸਮੂਹ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਈਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
