ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ 2025- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ/ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਕੇਵਲ 10-15 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ Nexus ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਤੌਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੇਪਰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਕੰਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ:
ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਕੰਮ:
1. ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਗਿੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਆਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਬਣਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ/ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ/ਬਾਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਹੀ calculate ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ii. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵਸੀਕਾ execute ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸੀਕਾ execute ਕੀਤਾ ਹੈ।
iii. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਪੈਰ੍ਹਾ ਓ (i) ਜੋ ਫੀਸਾਂ calculate ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
iv. ਆਪਣੇ ਨਾਲ attached ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਨੁਕਤਾ “ਅ” ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਕੰਮ:
i. ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਸਟੇਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਈਜ਼ੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ।
ii. ਇੰਨਡੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢਣਾਂ।
iii. ਇੰਨਡੋਰਸਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ।
iv. ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ (ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ) ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ।
V. ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ।
3. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ 10-15 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ Nexus ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
5. ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਤੌਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੇਪਰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
