ਜਲੰਧਰ –ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪੀ. ਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਕਟਾਰੀਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਉੱਪ ਸਕੱਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਵਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਐੱਨ. ਕੁਮਾਰ, ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ, ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਿਵਭਾਗ ਵਿਨੋਦ ਗਾਗਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰ. ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਐਸਪਿਰੇਸ਼ਨਲ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਡ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਤਲਾਬ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
