ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ (11 ਜੁਲਾਈ) ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੰਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ-ਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ CISF ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ BBMB ‘ਤੇ CISF ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ BBMB ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ CISF ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 27 ਮਈ 2025 ਅਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ BBMB ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ BBMB, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਆਪਤੀਆਂ/ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ BBMB ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
