ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਜੂਨ 2025 – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 67.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 582 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿਲੇ ਦੇ 582 ਐਸ.ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਮੂਲ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਣਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
