ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਜੂਨ*: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ’ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ, ਸੁਚਾਰੂ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ’ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਹਿਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨੇਕ ਨੀਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਰਪਟ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਫਰਦ ਬਦਰ (ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ) ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ (ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਈਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ’ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਉਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਰਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਤਕਾਲ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਠ ਲੱਖ ਇੰਤਕਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇੰਤਕਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਲਈ ਇੰਤਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ’ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੇਗਾ।ਰਪਟ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ, ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰਪਟ ਐਂਟਰੀਆਂ (ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾਜ) ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਪਟ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਫਰਦ ਬਦਰ (ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 60,000 ਫਰਦ ਬਦਰ (ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ) ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ) ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸਧਾਰਨ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਾਮਾਤਰ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ (ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਆਰ.ਈ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ” ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਵਟ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ (ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ), ਇੰਤਕਾਲ, ਅਤੇ ਫਰਦ ਬਦਰ (ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ) ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ easyjamabandi.punjab.gov.in ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1076 ‘ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
