ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਈ 2025 – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 10ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ-ਲਿੰਕ (ਵਾਈ.ਐਸ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਬੇਸਿਨਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ-ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ 12 ਮਾਰਚ, 1954 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 1972 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ (1966 ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਐਸ.ਈ.ਜ਼ੈਡ.) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾਅਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਖੜਾ, ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭੂਮੀਗਤ ਭੰਡਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਬਲਾਕ (76.10 ਫੀਸਦੀ) ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ (ਜੀ.ਐਮ.ਐਚ.) ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਪਾਰਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ-ਮੁਕਤ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ ਲਈ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਟੀ.-III ਕਪਾਹ, ਮੈਟਿੰਗ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
