ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ) ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2020 ਅਧੀਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ/ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਡੀ.ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 67 ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ 10 ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ (ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ), 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ 29 ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 1445.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼) ਲਈ ਸਰਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ “ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ” ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਰਤ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ), ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ), ਜੰਗਲਾਤ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ), ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋ-ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸਬੰਧਤ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
