ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਢੁਕਵੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ 11467 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9492 ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਬਾਰਡ 22 ਤੋਂ 29 ਤੱਕ, 700 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 469 ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਾਬਾਰਡ 30 ਅਧੀਨ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। 119.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। 3.50 ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 4.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ, ਟਿਊਬਵੈਲ, 29 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 7218 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 144 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 37 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 25.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 87 ਹਜ਼ਾਰ 53 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 28.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਗਵਾੜਾ ’ਚ ਵੀ 4.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 27 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਬਲਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਹੁ-ਪਿੰਡ ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 15 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਫਲ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 2,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ 31 ਲੈਬਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਸਟੇਟ-ਕਮ-ਰੈਫਰਲ ਲੈਬ, ਛੇ ਖੇਤਰੀ ਲੈਬਾਂ, 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਲੈਬ, ਅਤੇ 7 ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਲੈਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਐਲ. ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੂਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 685 ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 179 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
