ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ (44ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 300-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 300-ਏ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਮੈਸੂਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਬੀਐਮਆਈਸੀਪੀ) ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 300-ਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਤੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਕੇਆਈਏਡੀਬੀ) ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2003 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੁਢਲੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
