ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ IV ਡਰਿੱਪ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ‘ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ’ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
