ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ 12809 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਬੇ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 3080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 6000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਚਕੌਤੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 10.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 1.36 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 469 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ 93.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਈਸੜੂ (ਖੰਨਾ) ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੁਦ ਇਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 114 ਪੇਂਡੂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ 179 ਕਾਰਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 3044 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 94.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 983.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2.15 ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 7.02 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 95.03 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2461 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 1623 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 5166 ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 18,000 ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਹੋਰ 25,000 ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜੋੜਨ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਸਰਵੇਅਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਠੋਸ ਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
