ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ “ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਪਹੁੰਚ” ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਤਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 20 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਦਸਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਧਾਰਾ 39-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
