ਲੁਧਿਆਣਾ, 22 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਯਮਨ ਐਕਟ, 2016, ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਯਮਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਯਮਨ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਯਮ, 2017 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੰਨਾ, ਜਗਰਾਉਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੋਡਲ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-1 ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਸਕੀਨ ਅਖਤਰ ਅਤੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵੇਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6(1) ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਈ ਗਈ ਫੀਸ ਦੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ।
