ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 09.05.2026 ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਗਰਾਉਂ, ਸਮਰਾਲਾ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲ 48 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ, ਸਮਰਾਲਾ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲ 10 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 1,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 15100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
