ਲੁਧਿਆਣਾ, 12 ਫਰਵਰੀ (000) – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, “ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ” ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਕੇਬਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ “ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ” ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਖਦਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ “ਸਕੂਲ ਬੱਸ”, ਜੇਕਰ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ “ਸਕੂਲ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ” ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਫਸਟ-ਏਡ ਬਾਕਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਲਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਗਰਿੱਲ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਬੱਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਵੈਧ ਫਿਟਨੈਸ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈਵੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਧ ਐਚ.ਐਮ.ਵੀ. ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 11-02-2026 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 10-08-2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਲਟਕਦੀਆਂ/ਖਤਰਨਾਕ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਕੇਬਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਦੰਰਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਅਨੁਮਤੀ ਤਾਰਾ ਲਟਕਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 11-02-2026 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 10-04-2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
