ਲੁਧਿਆਣਾ, 12 ਫਰਵਰੀ:
ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ ਐਕਟ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ/ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਗਲਾਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ (ਸੀ.ਏ) ਗਲਾਡਾ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
