ਲੁਧਿਆਣਾ, 12 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਮਸੀਹ ਗੌਰਵ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਮਸੀਹ ਗੌਰਵ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਕੀਮਤੀ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਖੁੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ, ਈਸਾਈ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਮਸੀਹ ਗੌਰਵ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 95637-20000 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਰਵ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਟਾਵਰ ਨੰਬਰ 4, ਜੰਗਲਾਤ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੈਕਟਰ 68, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
