ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਫਰਵਰੀ:
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਊਂਟਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ 2007 ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ‘ਸਾਡੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਕੈਂਪ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ, ਗੁਰਮਤਿ ਭਵਨ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੁਜ਼ਰਗਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸਰਤ ਔਰਤਾਂ, ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਕੁੱਲ 3,72,897 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 55.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੈਂਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਰੀਟ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਆਈ.ਓ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਨੰਦ, ਡਾ. ਰਿਤੂ ਧੀਮਾਨ, ਐਸ.ਪੀ ਕਰਕਰਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਲ ਭਾਰਤੀ, ਸਾਰਾ ਜੌਹਨਸਨ, ਸੁਰੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਹੋਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
