ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜਨਵਰੀ 2026 : ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ, ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਇਕੁਇਟੀ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ SC, ST, OBC, ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Trending
- *ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
- *ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ, ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
- ਡੀ.ਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀਤੀ ਗਠਿਤ
- ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ; ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨ : ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ
- ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
- ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ; 17 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ
- ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਏਡੀਸੀ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ
- ਐਕਟ ਹਿਊਮਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੀ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ


