ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜਨਵਰੀ 2026 : ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ, ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਇਕੁਇਟੀ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ SC, ST, OBC, ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Trending
- ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ -ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ
- ਆਈ.ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
- ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਤ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ: ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ
- ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 168 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
- ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ: ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ
- ਸੈਂਸੈਕਸ 1,097 ਅੰਕ ਟੁੱਟਿਆ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
- ਧਰਨੇ-ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ
- ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 4.7 ਕਰੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ-ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ


