ਜਲੰਧਰ, 20 ਜਨਵਰੀ : ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਮੂਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਮੂਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰਿਆਇਤੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੂਲ ਅਲਾਟੀਆਂ/ਟਰਾਂਸਫਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ (ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 1% ਹੋਵੇਗੀ। 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਦਰ 2% ਅਤੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 3% ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਪ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 1% (2 ਲੱਖ ਤੱਕ) ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ./ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ./ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ. ਚਾਰਜ ਮੁਆਫ਼ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
