ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜਨਵਰੀ 2025: ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਣੇਪਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ (ਏ.ਏ.ਸੀਜ਼.) ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ-ਅਧਾਰਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਯੁਨੀਕ ਰੈਫਰਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 500 ਨਿੱਜੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੈਨਾਂ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2,000 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਕਰਕੇ ਮਹਿਜ਼ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਐਂਟੇ-ਨਟਲ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜੀਵਤ ਲਾਈਵ-ਬਰਥ ਪਿੱਛੇ 90 ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 4.3 ਲੱਖ ਜਣੇਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੈਫਰਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪੀਡੀ ਵਿਜ਼ਟ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 70,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏ.ਏ.ਸੀਜ਼. ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ।
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਂਟੇ-ਨੇਟਲ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਅਤੇ ਸਾਇਫਿਲਿਸ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਖੂਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ, ਸ਼ੂਗਰ, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਭਰੂਣ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਗੇ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏ.ਏ.ਸੀ. ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰਲ ਸਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਮੁਫਤ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਥੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਲਗਭਗ 5,000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੈਫਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ , ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਤੱਕ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਿਆਰੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਪੱਧਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ, ਜੱਚਾ – ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਆਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੇ। ਸਾਲਾਨਾ 4.3 ਲੱਖ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ,’’।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
