ਬਠਿੰਡਾ, 1 ਜਨਵਰੀ 2026:ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ( ਜੋ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹਨ) ਖਿਲਾਫ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ੲਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ( ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਤ੍ਰਿਕਾ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਓਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਰਗੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਧਾਰ ਐਨੀ ਜਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਲ , ਸਥਾਨ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਚਲਾਇਆ , ਕਿਸ ਨੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ,ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1980 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂਕਿ 1980-92 ਦਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੜੀ ’ਚ ਅਸਾਮ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ 1979 ਤੋਂ 1985 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ । ਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਸ਼ੱਕ 1974 ਤੋਂ 1975 ਤੱਕ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 1975 ਤੋਂ 77 ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ’ਚ ਸਾਲ 1990 ’ਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨ, 1985 ’ਚ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ, 2011 ’ਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ,ਨ੍ਰਿਭਇਆ ਅੰਦੋਲਨ 2012 , ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ 2019-20 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2020-21 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦੀ: ਮਾਨਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।
ਨਕਸਲੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ੲਜੰਸੀਆਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਗਰੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢੇ ਸਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
