ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਦਸੰਬਰ 2025- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਰੰਭ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅੱਜ ਮਿਤੀ 14 ਪੋਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 557 ਮੁਤਾਬਿਕ 28 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ:-1) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੋ ਮਸਲਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਸ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ੨੩੦ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਿਖਆ ਹੈ ਕਿ, “ਇਹ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬੜੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ।”ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੈਰੋਡੀ/ਜਾਹਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਬਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ’ਤੇ ਖਿਡਾਉਣਾ ਬੰਦੂਕ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦੂਰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ੨੩੧ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਿਖਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ, “ਪੜਤਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਸ਼ੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।”ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ ੧੭ ਨਵੰਬਰ ੨੦੨੦ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ੧੦੦ ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਬੋਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, “ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ ੪੯੩ ਮਿਤੀ ੦੫.੦੯.੨੦੨੦ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ ੩੬੬ ਮਿਤੀ ੨8.੦੯.੨੦੨੦ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ (ਅ/ਤ/੧੦੧ ਮਿਤੀ ੨੪.੦੮.੨੦੨੦) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ ੮੩ ਮਿਤੀ ੧੧.੧੨.੨੦੨੫ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ (ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ੨੩੧) ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ/ਘਰ/ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਿਦਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇਤਲਾਹ ਕਰਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕਰੇ।ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭੈਅ-ਭਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।2) ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ/ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ/ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੀਚਾਂ/ਵਪਾਰਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ (ਵਿਆਹ) ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 16.03.1998 ਅਤੇ ਅ:ਤ/178 ਮਿਤੀ 16.10.2023 ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੁੜ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ/ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ/ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੀਚਾਂ/ਵਪਾਰਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ (ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ) ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਗੰ੍ਰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ/ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ/ਬੀਚਾਂ/ਵਪਾਰਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।3) ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ/ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ/ਐਨਮੇਸ਼ਨ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ ੧੯੩੪, ੧੯੪੦, ੨੦੦੩, ੨੦੧੫ ਅਤੇ ੨੦੨੨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਾਰ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ ੦੨ ਮਈ ੨੦੨੫ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ, ਰਵਾਇਤਾਂ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਸਾਖੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ/ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਆਦਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ/ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।
