ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਮਿੱਤਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਫਾਇਨਰੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 2,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ

ਬਠਿੰਡਾ,23 ਦਸੰਬਰ 2025: ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਮਿੱਤਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਫਾਇਨਰੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 2,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ ਡਾਊਨਸਟਰੀਮ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫਾਈਨ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਐਚਐਮਈਐਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪ੍ਰਭਦਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਈਓ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ ਮੰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
                          ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਬਾਲਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਧੀਆ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇਹ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 2,100 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
                ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਚਐਮਈਐਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
                     ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਮਲਟੀ-ਫਿਊਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ 0.5 ਏਕੜ ਤੋਂ 2 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ।