ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ, ਕਣਕ ਆਦਿ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਦਾਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ‘ਮੇਡ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ’ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 100% ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਾਮਾਨ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਵਿਕੇਗਾ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
