ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦੱਖਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ।
ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਭਾਵ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।
Trending
- ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ
- ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ*
- ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 6 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਚੋਣ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ
- ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 5 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ
- *ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
- *ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ, ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
- ਡੀ.ਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀਤੀ ਗਠਿਤ
- ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ; ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨ : ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ


