ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ (64) ਤੋਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਰਚਾ ₹40 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। “ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ,” ਡਾ. ਮੱਲ੍ਹੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਡਾ. ਮੱਲ੍ਹੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਰਸਮੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:
“ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ।”
ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਟਰੱਸਟੀ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਹੁਣ ਇਕ ਖਾਸ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਰਹਿਤ ਹੋਣ।”
ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਤੋਂ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:
“ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ।”
ਪਿਛੋਕੜ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਉਪ-ਚੋਣ 19 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 100 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਚੌਕਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
