ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ-ਇਨ-ਚੀਫ਼, ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ-ਇਨ-ਚੀਫ਼, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 09.05.2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਜਗਰਾਉਂ, ਸਮਰਾਲਾ, ਖੰਨਾ ਤੇ ਪਾਇਲ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਵਿਰਕ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲ 48 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ, ਸਮਰਾਲਾ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲ 10 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 1,15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1997779582 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਅਨੁਵਾਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਦਾ ਅੱਜ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਕੀ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਦਿਪਾਂਸ਼ੂ ਜੋ ਕਿ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਕੁਮਾਰ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ ਲੋਂਬਾਰਡ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਿਕਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਵਾਰਡ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਰੂਪ, ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਿਤੀ 12.09.2026 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 138 ਐੱਨ.ਆਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੀ 18.07.2026 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਕਤ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ‘ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਪਿਨ ਸੱਗਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਵਾਲੀਆ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਨੀਸ਼ ਲਖਨਪਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।