ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। CBI ਦੀ FIR ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ DA ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਅੱਤਲ DIG ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਰਾਗ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂਚ ਦ ਦਾਇਰਾ ਸਾਬਕਾ DIG ਵੱਲੋਂ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਜਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਸਤ 1 ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆਮਦਨੀ 4.74 ਲੱਖ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 45.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
