ਲੁਧਿਆਣਾ 26 ਅਗਸਤ 2025ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਰੇਲਵੇ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਲਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡੀਆਰਐਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਹੁਣ 27 ਸਤੰਬਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਇੰਜੀ. ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਦੀਪਕ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਦਖਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ – ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ – ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
