ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜਨਵਰੀ 2026 : ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ, ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਇਕੁਇਟੀ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ SC, ST, OBC, ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Trending
- 14,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ
- ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਲਗਾਈ ਛਬੀਲ
- ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 38ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ
- ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਰਹੇ: ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ
- ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ
- ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ*
- ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 6 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਚੋਣ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ
- ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 5 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ


